मुंबई - मराठा आरक्षण आणि संबंधित मागण्यांच्या पूर्ततेसंदर्भात राज्य सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईविरोधात मराठा आंदोलकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या बंगल्यावर आज आंदोलकांनी धडक देत ठिय्या आंदोलन केले. यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
मराठा आंदोलनाचे कार्यकर्ते रमेश केरे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी जाऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांची आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात सरकारकडून चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये नाराजी वाढत असून, सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
रमेश केरे पाटील यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर सरकारने काही शासन निर्णय (GR) जारी केले. मात्र, या निर्णयांमधील काही तरतुदींविषयी मराठा समाजात संभ्रम आणि नाराजी आहे. विशेषतः 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदी असलेल्या व्यक्तींनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निकषावर त्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, या निकषामुळे मराठवाड्यातील अनेक मराठा बांधवांना लाभ मिळणार नाही. मराठा समाजाला व्यापक न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात त्यांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी रवाना होण्यापूर्वीच आंदोलकांनी विखे पाटील यांच्या बंगल्यावर आंदोलन केल्याने प्रशासनाचीही धावपळ उडाली. या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते आणि या आंदोलनावर काय तोडगा निघतो, याकडे राज्याच्या राजकीय व सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment