नागपूर - नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची असतानाही अनुदान मंजुरीतील विलंबामुळे जुनी पेन्शन नाकारण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. नियुक्तीची तारीखच निर्णायक असल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो कर्मचाऱ्यांचा प्रदीर्घ लढा यशस्वी ठरला आहे.
न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने रामाशंकर मिश्रा व इतर शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांवर हा दिलासादायक निकाल दिला. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि डीसीपीएसचा पर्याय स्वीकारलेला नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच नव्या अंशदायी पेन्शन योजनेअंतर्गत (डीसीपीएस ) वेतनातून कपात करण्यात आलेली रक्कम चार आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाच्या दत्तात्रय बोरसे प्रकरणाचा आधार घेतला. त्यानुसार, नियुक्ती कटऑफ तारखेपूर्वी असल्यास अनुदान नंतर मिळूनही जुनी पेन्शन लागू राहते. न्यायालयाने हे मान्य करत राज्य सरकारचा दावा फेटाळला. तसेच, वेतनातून कपात केलेली रक्कम चार आठवड्यांत परत करण्याचे आणि सहा आठवड्यांत जीपीएफ खाती उघडण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत.
राज्य सरकारने संबंधित मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत सुनावणी तहकूब ठेवण्याची मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणतीही स्थगिती नसल्याचे नमूद करत खंडपीठाने ही मागणी फेटाळली. औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वीही अशाच प्रकारचा युक्तिवाद नाकारल्याचा उल्लेख न्यायालयाने केला.
Post a Comment