मुंबई - महायुती सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महत्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेत राज्यभर करण्यात आलेल्या पडताळणीनंतर मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून ९२ लाख महिलांचे नाव वगळण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ई-केवासी प्रक्रियेनंतर सुमारे ८० लाख नावे वगळण्यात येत असल्याचे सरकारच्या वतीने एक महिन्यापूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. केवळ तांत्रिक त्रुटीच नव्हे, तर सरकारच्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने यादीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल १४ हजार पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्यांनाही वगळण्यात आले आहे.
यामुळे वगळण्यात आली नावे
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या पडताळणीत सर्वात जास्त म्हणजे ६२ लाख महिलांनी अनिवार्य eKYC प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. त्यामुळे त्यांची नावे वगळ्यात आली. तसेच वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या १६ लाख कुटुंबातल्या महिलासुद्धा अपात्र ठरल्या. तसेच सरकारी कर्मचारी, इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणारे, एका कुटुंबातल्या दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी, वयोमर्यादा ओलांडलेले लाभार्थी आणि काही पुरुष लाभार्थीही पडताळणीत आढळून आले.
बीड जिल्ह्यातील सर्वाधिक महिला अपात्र
या छाननी प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीत बीड जिल्ह्यातील महिला सर्वाधिक ठरल्या आहे. संपूर्ण राज्यातून सर्वाधिक २८ लाख महिलांची नावे अपात्र ठरवून यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे आठ महिन्यांचा कालावधी दिला होता. या काळात अनेक महिलांना ती प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही, परिणामी सुमारे ५५ लाख नावे वगळली गेली. सुमारे १२ लाख महिला या प्राप्तीकर भरणाऱ्या आहेत. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले. सुमारे ५ लाख महिला आधीच ‘नमो शेतकरी योजने’ अंतर्गत लाभ घेत होत्या.
अंतिम लाभार्थी संख्या ही फेरपडताळणी प्रक्रियेनंतरच निश्चित केली जाईल. असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच, ज्या लाभार्थ्यांना आपली नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेल्याचे वाटते, त्यांच्या तक्रारींचीही चौकशी केली जात आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी ‘कॅग’ ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून यात या योजनेवर होणाऱ्या खर्चामुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण येऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत केलेल्या ३,५४१ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे कोणतेही समर्थन करता येणार नाही, असे कॅगने नमूद केले.
Post a Comment