मुंबई - आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांच्या मतपेढीवर डोळा ठेवत लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी नवे पाऊल उचलण्यात आले आहे. लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारकडून विशेष आर्थिक यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभर महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरण्यासाठी मुंबई बँक आणि विविध महामंडळाकडून महिलांना ९ टक्के अल्प व्याजदराने कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्यात लाडकी बहीण योजनेचे अडीच कोटी लाभार्थी आहेत. दर महिन्यालालाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर दीड हजार रूपये जमा होत आहेत. लाडकी बहिण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजेारीवर आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. दर महिन्याना लाडक्या बहिणींना लाभ देताना सरकारची दमछाक होत आहे त्यातच विरोधकांकडून लाडकी बहिण योजना बंद होणार असल्याची टीका केली जात आहे, त्यातच आता महिलांच्या स्वयंरोजगारासाठी स्थानिक सहभागातून पतसंस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, या पतसंस्था सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि नियम १९६१ अंतर्गत नोंदणीकृत असतील. महिला व बालविकास विभागाच्या लाभार्थी यादीच्या आधारे सदस्यता दिली जाणार असून, प्रवर्तकांची पार्श्वभूमी तपासणे व केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य राहील. प्रत्येक संस्थेसाठी सहाय्यक निबंधक पालक अधिकारी म्हणून नेमण्यात येणार आहेत.
पतसंस्था स्थापन करण्याचे निकष
राज्यात शहरी व ग्रामीण स्तरावर महिलांच्या सहभागातून पतसंस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. यासाठी विविध स्तरांवर प्राथमिक सभासदांची संख्या व भागभांडवलाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. ते असे.
इतर कर्जदारांना १०.५ ते १३.५ टक्के दराने कर्ज
महिलांच्या उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य ओबीसी वित्त महामंडळ यांच्या योजनांचा समावेश करून सुसंगत आर्थिक पायाभूत रचना तयार करण्यात आली आहे. पात्र महिलांना १ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचे कर्ज ९ टक्के दराने दिले जाणार आहे. इतर कर्जदारांसाठी हा दर १०.५० ते १३.५० टक्क्यांपर्यंत आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई: किमान १००० सदस्य, १५ लाख भागभांडवल
इतर महानगरपालिका क्षेत्र: ८०० सदस्य, १० लाख
मोठ्या महानगरपालिका क्षेत्र: २००० सदस्य, ३० लाख
नगरपालिका क्षेत्र: ५०० सदस्य, ५ लाख
गाव व तालुका पातळी: २५०–५०० सदस्य, १.५ ते ५लाख
जिल्हास्तरीय संस्था: १५०० सदस्य, १० लाख
निकषांमुळे आधी बहिणींना वगळल्याने नाराजी, म्हणून भरपाईसाठीच ही योजना
अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी सांगितले की, विधानसभेला लाडक्या बहिणींनी महायुतीला भरघोस मतदान केले. त्यानंतर आर्थिक शिस्तीसाठी सरकारने मदतीच्या निकषात बसत नसलेल्या लाखो महिलांना वगळण्यात आले. त्यामुळे सामान्य महिलांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला. त्याच्या भरपाईसाठी ही योजना आहे. अर्थात कर्जाचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने कसे होणार. ९ टक्के दराने कर्ज घेणे किती महिला बचत गटांना परवडेल हे मुद्दे योजनेचा पूर्ण आराखडा अभ्यासल्यावरच स्पष्ट होईल. मनपा, जि.प. निवडणुकीत ही योजना प्रभावी ठरू शकते.
१६ लाख महिलांना फायदा
मुंबई व उपनगरांतील सुमारे १६ लाख महिलांना या नव्या उपक्रमाचा थेट लाभ होण्याची शक्यता आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हाच उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना आकर्षित करण्याचाच हा राजकीय डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
Post a Comment