मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील अवघी मुंबई वेठीस धरली असताना राज्य सरकारने मराठा समाजाला मोठा दिलासा देत मराठा आरक्षणासंबंधी तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा मराठा समाजातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले आहे. आज त्यांच्या आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्या नेतृत्वातील महायुती सरकार व आंदोलकांत कोणताही तोडगा निघाला नाही. पण सरकारने शक्य त्या मार्गाने मराठा समाजाला दिलासा देण्याचे काम सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने वंशावळ समितीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ
यासंबंधीच्या माहितीनुसार, राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने दि. 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आला होता.
यास अनुसरून तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. सदर समितीस 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
Post a Comment