अहिल्यानगर - जिल्ह्यातील पारधी समाजातील समाजसेविका सुमन काळे यांचा पोलीस कोठडी झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या तपासात झालेल्या संशयास्पद दिरंगाईबाबत आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी २५ मार्च रोजी विधानसभेत लक्षवेधी मांडून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. पीडितेच्या नातेवाइकांना व पारधी समाजाला न्याय मिळवा म्हणून या प्रकरणात "विशेष तपास पथक" (एस आय टी) नेमून गुन्ह्याचा फेरतपास करण्याची मागणी आ. पाचपुते यांनी केली. त्यावर राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या परवानगीने एस आय टी संदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पारधी समाजाच्या सुमन काळे यांचा १२ मे २००७ रोजी पोलीस कोठडीत झालेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाचा तपास सीआयडी मार्फत करण्यात आला. मात्र कोणतीच ठोस कारवाई होत नाही. १३ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला सहा महिन्यात खटला संपवावा व पीडित कुटुंबाला पाच लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र अद्याप कारवाई झाली नाही.
महाराष्ट्र राज्याचे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला पत्राद्वारे या गुन्ह्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ यातील तरतुदी लागू करून फेरतपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कामी विवेक विचार मंच या सामाजिक संघटनेने काळे कुटुंबीयांना सहकार्य केले.
या प्रकरणात सीआयडीच्या तपासातील दिरंगाई आणि संशयास्पद भूमिका यामुळे न्याय मिळणेकामी त्वरित एस आय टी नेमून आरोपींविधात ॲट्रोसिटी कायद्याच्या तरतुदीनुसार कलमात वाढ करून गुन्ह्याचा संपूर्ण फेरतपास करावा अशी, मागणी आ.विक्रम पाचपुते यांनी विधानभवनात केली आहे.
Post a Comment