नवी दिल्ली - सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत सरकारने शुक्रवारी (दि. २७ मार्च) पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्युटी) मोठी कपात केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हीवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर १३ रुपये होते, ते आता १० रुपयाने ने कमी करून ३ रुपये करण्यात आले आहे. डिझेलवरील उत्पादन शुल्क, जे प्रति लिटर १० रुपये होते, ते आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे, म्हणजेच शून्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे म्हंटले जात आहे.
जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या आणि गॅस पुरवठ्यापैकी सुमारे २०% हिस्सा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो, जो दररोज २० ते २५ दशलक्ष बॅरलच्या दरम्यान असतो. युद्धापूर्वी भारत आपल्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे १२ ते १५ टक्के भाग याच मार्गावरून येणाऱ्या तेलाद्वारे पूर्ण करत होता. या दृष्टीने भारतासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा पुरवठा मार्ग आहे. एका अंदाजानुसार, भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी ४० ते ५० टक्के हिस्सा, म्हणजेच दररोज २.२ ते २.८ दशलक्ष बॅरल ऐतिहासिकदृष्ट्या याच मार्गाने येत होते.
उत्पादन शुल्क म्हणजे काय?
हा वस्तूंच्या उत्पादनावर किंवा निर्मितीवर आकारला जाणारा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. हा कर केंद्र सरकारद्वारे आकारला जातो, ज्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात. भारतात, केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारते आणि राज्य सरकारे व्हॅट लावतात. तथापि, सरकारने आता उत्पादन शुल्क कमी केले आहे.
पंतप्रधान आज मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक होणार आहे. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या व निवडणूक आचारसंहिता लागू झालेल्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम ही राज्ये व पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री सहभागी होणार नाहीत. मात्र, ही चार राज्ये व एक केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्य सचिवांची लवकरच एक स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
युद्धामुळे तेल, गॅस, खते, अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होण्याची शक्यता, त्यामुळे वाढणारी महागाई आदी गोष्टींची सामान्य माणसांना फार झळ लागू नये यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही आठवड्यांत अनेक पावले उचलली आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली दोन गट तयार केले गेले आहेत. तसेच, ७ सचिवस्तरीय गटही तयार केले आहेत जे विविध बाबींवर योग्य निर्णय घेतील. संघर्ष आता चौथ्या आठवड्यात असून त्याचा शेवट दिसत नसल्यामुळे, राज्य पातळीवरील तयारीची समीक्षा करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा तुटवडा असल्याच्या वृत्तांचे सरकारने आज खंडन केले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जगात काहीही झाले तरी भारताकडे 60 दिवसांसाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल आहे.
Post a Comment