पेट्रोल डिझेल विक्रीवर केंद्र सरकारने घातली ३ महिन्यांसाठी बंधने, काय आहे नवा आदेश?

नवी दिल्ली - सामान्य ग्राहक एका दिवसात जास्तीत जास्त 200 लीटर डिझेलच खरेदी करू शकतील. हे डिझेल पुन्हा विकण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल. याशिवाय, आता कारखाने आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांना किरकोळ विक्री केंद्रातून इंधन मिळणार नाही. केंद्र सरकारने 11 जून 2026 रोजी याबाबत आदेश जारी केला आहे. आता या मोठ्या ग्राहकांना केवळ मोठ्या प्रमाणात विक्री करणाऱ्या ठिकाणांहूनच इंधन खरेदी करावे लागेल.

देशाच्या काही भागांमध्ये किरकोळ पंपांवर अचानक वाढलेली असामान्य विक्री लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ही बंदी सुरुवातीला 90 दिवसांसाठी लागू करण्यात आली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाची कमतरता भासणार नाही.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने 'मोटर स्पिरिट अँड हाय स्पीड डिझेल (टेम्पररी रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय थ्रू रिटेल आउटलेट्स) ऑर्डर, 2026' जारी केला आहे. यानुसार, आता कोणतीही फॅक्टरी, व्यावसायिक संस्था किंवा मोठ्या संस्था सामान्य गाड्यांसाठी असलेल्या पेट्रोल पंपावरून डिझेल-पेट्रोल खरेदी करू शकणार नाहीत. त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहक पंपावरून किंवा निश्चित केलेल्या बल्क सप्लाय चॅनेलद्वारेच तेल घ्यावे लागेल.

नवीन आदेशानुसार, रिटेल पंपांवर डिझेलची विक्री आता केवळ वाहनांच्या इंधन टाकीत किंवा पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (PESO) द्वारे मंजूर केलेल्या कंटेनरमध्येच केली जाईल. याव्यतिरिक्त, कोणताही ग्राहक किंवा वाहन एका दिवसात जास्तीत जास्त 200 लिटर डिझेल खरेदी करू शकेल. या डिझेलची पुन्हा विक्री करण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशाच्या काही भागांमध्ये किरकोळ पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री अचानक खूप वाढली होती. तपासात असे समोर आले की किरकोळ आणि घाऊक किमतींमध्ये मोठा फरक असल्यामुळे कारखाने आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी घाऊक तेल मागवणे बंद केले आणि ते थेट सामान्य पेट्रोल पंपांवरून गाड्या पाठवून तेल खरेदी करू लागले. यामुळे सामान्य जनतेसाठी तेलाच्या तुटवड्याचा धोका निर्माण होत होता.

ही बंदी 11 जूनपासून सुरू होऊन सुरुवातीच्या 90 दिवसांपर्यंत लागू राहील. सरकारला गरज वाटल्यास नवीन आदेश जारी करून ती पुढेही वाढवू शकते. तथापि, सरकारने आपल्याकडे हा अधिकार सुरक्षित ठेवला आहे की, ती कोणत्याही विशेष आदेशाद्वारे एखाद्या विशिष्ट ग्राहक, क्षेत्र किंवा व्यवहाराला या नियमांमधून सूट देऊ शकते.