मराठा समाजातील तरुणांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई - मराठा समाजातील युवकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला 150 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नियोजन विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून पहिल्या टप्प्यात हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना मोठा आधार मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आमरण उपोषणाचा इशारा दिलेल्या पार्श्वभूमीवर सरकारची ही घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे.

राज्य सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी एकूण 750 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी यापूर्वी 300 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. आता आणखी 150 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शासनाच्या नियमावलीनुसार हा निधी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम आणि अटींचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निधीचा गैरवापर होणार नाही याची विशेष दक्षता घेण्याचे आदेशही संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून राज्यातील युवकांना व्यवसाय उभारण्यासाठी आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत मिळणार आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना 29 ऑगस्ट 1998 रोजी करण्यात आली होती. या महामंडळामार्फत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना कर्ज, अनुदान आणि विविध योजनांच्या माध्यमातून मदत दिली जाते. स्वयंरोजगार, लघुउद्योग आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी महामंडळ सातत्याने विविध योजना राबवत असते. या योजनांचा लाभ अधिकाधिक युवकांना मिळावा म्हणून लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 2017 मध्ये वाढवण्यात आली होती. सुरुवातीला ही मर्यादा 6 लाख रुपये करण्यात आली आणि नंतर ती 8 लाख रुपयांपर्यंत नेण्यात आली. त्यामुळे अधिक युवकांना योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महामंडळाला निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जातो. मंजूर निधीपैकी 20 टक्के, 30 टक्के, 40 टक्के आणि 50 टक्के अशा स्वरूपात निधीचे वितरण करण्यात येते. संबंधित निधी खर्च झाल्यानंतर त्याचा अहवाल नियोजन विभागाकडे सादर करावा लागतो. त्यानंतर पुढील टप्प्यातील निधी मंजूर केला जातो. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील नव्या उद्योजकांना चालना मिळेल, असा दावा केला जात आहे. रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी हा निधी मोठा आधार ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.