अहिल्यानगर - राष्ट्रपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासाला राष्ट्रीय शालेय अभ्यासक्रमात योग्य स्थान मिळावे आणि त्यांच्या कार्याचा सविस्तर, वस्तुनिष्ठ व गौरवशाली इतिहास एनसीईआरटी व सीबीएसईच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये पूर्ववत समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत केली.
लोकसभेत मांडलेल्या निवेदनात खासदार लंके यांनी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळ तसेच एनसीईआरटी व सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचा सविस्तर भाग वगळण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या कार्याचा अत्यंत मर्यादित उल्लेख करण्यात आल्याने महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, विद्यार्थ्यांना इतिहासाची अपूर्ण माहिती मिळत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी त्यांनी सन १९९१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र विधानमंडळाने संमत केलेल्या ठरावाचा उल्लेख केला. या ठरावानुसार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास बदलला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याने घेतली होती. मात्र, सध्याच्या अभ्यासक्रमातील बदल हा त्या निर्णयाच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
खासदार लंके यांनी सांगितले की, इयत्ता चौथी ते बारावीपर्यंतच्या एनसीईआरटी व सीबीएसईच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख अत्यंत मर्यादित स्वरूपात करण्यात आला आहे. तसेच इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा वगळण्यात आल्याचाही मुद्दा त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. इतिहासाचे अचूक आणि सर्वसमावेशक ज्ञान विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असून, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाबरोबरच त्यांचे प्रशासन, आरमार, गनिमी कावा, लोककल्याणकारी राज्यकारभार आणि सामाजिक दृष्टीकोन यांची माहितीही विद्यार्थ्यांना मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यातील पिढीला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याची संपूर्ण माहिती मिळावी आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा सन्मान राखला जावा, यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने तातडीने हस्तक्षेप करून एनसीईआरटी व सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमाचा फेरआढावा घ्यावा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सविस्तर, वस्तुनिष्ठ व गौरवशाली इतिहास पूर्ववत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी केली.
महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी आणि देशाच्या इतिहासाशी निगडित असलेल्या या विषयावर केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
Post a Comment