सरकारचे मोठे निर्णय - शेतीच्या कामासाठी गौणखनिज रॉयल्टीमुक्त; तर महिलांना मिळणार 'स्वतंत्र शेतकरी' म्हणून कायदेशीर मान्यता


 
मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आजचा दिवस महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक ठरला आहे. विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले असून, एका बाजूला शेतीच्या कामासाठी लागणारे गौणखनिज मोफत करण्याचा मोठा निर्णय महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे, तर दुसरीकडे महिलांना 'स्वतंत्र शेतकरी' म्हणून ओळख देणारे ऐतिहासिक विधेयक मांडण्यात आले आहे.

निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि अटी:

कशासाठी मिळणार सवलत?: ही मुभा केवळ शेतातील रस्ते दुरुस्ती आणि शेतीच्या आवश्यक कामांसाठीच लागू राहणार आहे. या गौणखनिजाच्या 'व्यावसायिक वापरास' सक्त मनाई असेल.
परवानगी कशी मिळणार?: या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. अर्ज केल्यानंतर शेतकऱ्यांना या कामासाठी १५ दिवसांची अधिकृत परवानगी दिली जाईल.
ट्रॅक्टरवर कारवाई नाही: शेतीच्या कामासाठी आणि गौणखनिजाच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या ट्रॅक्टरवर प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून निर्णयाचे स्वागत

शेतीसाठी लागणारे गौणखनिज रॉयल्टीमुक्त उपलब्ध करून देण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे विधानसभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी जोरदार स्वागत केले. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि त्यांना मोठा दिलासा देणारा असल्याचे सांगत राज्य सरकारचे अभिनंदन केले. तर, काँग्रेसचे नेते आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा मोठा आर्थिक भार हलका होईल, अशी प्रतिक्रिया दिली.

'महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक' विधानसभेत

राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिला राबत असल्या, तरी त्यांना आजवर 'शेतकरी' म्हणून कायदेशीर दर्जा नव्हता. कुटुंबाच्या जमिनीवर घाम गाळणाऱ्या लाखो महिलांना हक्क मिळवून देण्यासाठी आज 'महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक' विधानसभेत मांडले गेले.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी:


महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख मिळणार.
अचूक लाभासाठी महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार केला जाणार.
विकासासाठी खास 'महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी' स्थापन होणार.
शासकीय योजना, हक्क आणि नवीन संधींचा थेट लाभ लाखो महिला शेतकऱ्यांना मिळणार.


 

0/Post a Comment/Comments