मुंबई - राज्यातील महायुती सरकारने अपघातग्रस्त रुग्णांना १ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आरोग्य विभागाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली १८ एप्रिल रोजी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या कामकाजाच्या आढावा बैठक झाली. या बैठकीत प्रकाश आबिटकर यांनी आपत्कालीन स्थितीत दाखल होणाऱ्या रुग्णांना उपचाराअभावी प्राण गमवावे लागू नयेत यासाठी त्यांच्यावर विविध योजनांमध्ये अंगीकृत असणाऱ्या रुग्णालयांत 1 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार करण्याचे निर्देश दिलेत.
यात रूग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारींसाठी स्वतंत्र मोबाईल अॅपदेखील तयार करण्यात येणार आहे. याशिवाय दर महिन्याला प्रत्येक रूग्णालयाने आरोग्य शिबीर घेऊन किमान पाच रूग्णांवर कॅशलेश उपचार करणे बंधनकारक असणार आहे. तर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात येणार आहे.
तसेच योजनेतील विविध सुधारणांसाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून, एक महिन्यात अहवाल सादर करावा लागणार आहे. आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार व सेवा केंद्रांच्या मदतीने वाटप होणार आहे. या योजनेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे करण्याचे निर्देश देखील आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
दरमहा आरोग्य शिबिराचे आयोजन करा
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत अंगीकृत असलेल्या रुग्णालयांनी महिन्यातून एकदा आरोग्य शिबिराचे आयोजन करून किमान ५ रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत. यासंबंधी योग्य ती पाऊले उचलावीत, असे निर्देशही आबिटकर यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले. शासकीय आरोग्य योजनांतील सुधारणांसाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती पुढील एक महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.
Post a Comment