नगर तालुका (प्रतिनिधी) - सध्या जाती-धर्मात वाद लावण्याचे षडयंत्र सुरु आहे. लोक जाती-धर्मात भांडले की सरकारला कोणी प्रश्न विचारत नाही. असे वाद लावण्याचे सर्वच राजकीय पक्षांचे षडयंत्र आहे. निवडणुकीत भाजपचा एक हैं तो सेफ हैं चा नारा होता. आता अतिवृष्टीत नुकसान झालेले शेतकरी हिंदू नाहीत का? त्यांना का मदत केली जात नाही? असा सवाल करत जात, धर्म आणि राजकीय पक्षात विभागल्या मुळे शेतकऱ्यांचे वाटोळे झाले आहे. त्यामुळे आता तरी एक होवून सरकारला कर्जमाफी करायला भाग पाडा असे आवाहन माजी मंत्री, प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी केले आहे.
शेतकरी कर्जमाफी साठी बच्चू कडु यांची राज्यभर संघर्ष यात्रा सुरु आहे. २९ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी नगर तालुक्यातील सारोळा कासार येथे रामनगरी सभागृहात बच्चू कडु यांची जाहीर सभा झाली. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्य तसेच केंद्र सरकारवर टीकेचे जोरदार प्रहार केले. यावेळी प्रहारचे राज्य उपाध्यक्ष बल्लू जंजाळ, जिल्हाध्यक्ष विनोदसिंग परदेशी, तालुकाध्यक्ष शंकर बेरड, सेल चे तालुकाध्यक्ष नानासाहेब पारधे, युवक जिल्हाध्यक्ष सुरज ठोकळ, उपाध्यक्ष देविदास येवले, अविनाश ठाणगे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब हराळ, पंचायत समितीचे माजी सभापती अशोक झरेकर, राहुल बहिरट यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांचे तालुकाध्यक्ष परिसरातील गावांमधील प्रहारचे कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.
यावेळी बच्च कडू म्हणाले, पंजाबमधील शेतकर्‍यांना केंद्र व राज्यांनी मिळून प्रतिहेक्टरी ५० हजार रुपये दिले आहेत. त्याप्रमाणे आपल्या शेतकर्‍यांना देखील देण्यात यावेत. परंतु यांची मानसिकता दिसत नाही. . कारखान्याला ऊस घालून वर्ष झाले तरी शेतकर्‍यांना पैसे मिळत नाही. राज्यात एक कारखाना धड राहिला नाही. एका बाजुला शेतकर्‍यांची मते घ्यायचे, दुसर्‍या बाजूला त्यांना लुटायचे, अशी कारखानदारांची भूमिका आहे. उशीरा पैसे देणार्‍या कारखान्यांनी १५ टक्के व्याजाने पैसे द्यावेत. अन्यथा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. राज्य सरकारला ओला दुष्काळ जाहीर करता येत नसेल तर नैसर्गिक आपत्तीसाठी केंद्र व राज्य सरकारचा वेगळा निधी असतो. त्यातून शेतकर्‍यांना मदत करावी. पुराच्या पाण्यात जमिनी खरडून गेलेल्या शेतीचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करावा, त्यांच्या शेतात टाकून द्यावा, अशीही मागणी बच्चू कडू यांनी केली.
तर २८ ऑक्टोबरपासून राज्यात चक्काजाम आंदोलन
ते पुढे म्हणाले, अधिकार्‍यांच्या पगाराला, महामार्ग बांधायला शासनाकडे पैसे आहेत. परंतू, शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा विषय आला की पैसे नसल्याचे कारण दिले जाते. लाडक्या बहिणीकडे बोट दाखवले जाते. सरकारने कर्जमाफीवरुन बनवाबनवी थांबवून शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करावा करावा. शासनाने २७ ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा अन्यथा २८ ऑक्टोबरपासून राज्यात चक्काजाम आंदोलन केले जाणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
Post a Comment