अहिल्यानगर - सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबरला शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा सक्तीची केल्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात हजारो शिक्षकांच्या नोकर्‍या धोक्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे 20 वर्षे अथवा त्याहून अधिक सेवा देणार्‍या शिक्षकांना परीक्षेला समोरे जावे लागणार आहे. न्यायालयाच्या सर्वोच्च निर्णयास शिक्षकांचा विरोध असून यासाठी 4 ऑक्टोबरला मुंबईत महामूक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी व पुढील धोरण ठरवण्यासाठी राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष केशवराव जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे शेतकरी कामगार पक्षाच्या पक्ष कार्यालयात बैठक पार पडली. बैठकीसाठी शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचे देविदास बसवदे, साजिद निसार अहमद, युवराज पोवाडे, चिंतामण वेखंडे, यादव पवार, कार्याध्यक्ष भारत शेलार, प्रसाद म्हात्रे, वसंत मोकळ, सुरेश खरात, चंद्रकांत दामेकर व अनेक शिक्षक संघटनांचे राज्याध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत टीईटी परीक्षा दोन वर्षात उत्तीर्ण होण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांना बंधनकारक असल्याने परीक्षा पास केली नाही, तर सक्तीने सेवानिवृत्त व्हावे लागेल. या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारच्या धरतीवर महाराष्ट्र शासनाने 3 ऑक्टोबरपर्यंत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी व शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा 4 ऑक्टोबरला राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने महामूक मोर्चा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे देशातील शिक्षक अस्वस्थ झाले आहेत. यापूर्वीच्या शिक्षकांच्या भरतीमध्ये शिक्षकांनी निवड मंडळाच्या परीक्षा दिलेल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी परीक्षा बंधनकारक केल्याने प्रमोशनच्याही संधी शिक्षकांना मिळणार नाही. उलट नोकरीच धोक्यात आली आहे. फक्त शिक्षक केडरलाच टीईटी परीक्षा बंधनकारक. मात्र इतर शासनाचे जे कर्मचारी आहेत, त्यांना मात्र कोणतीच परीक्षा नाही. जे राजपत्रित अधिकारी आहेत, त्यांनाही पुन्हा परीक्षेसाठी सक्ती नाही. ज्यांची सेवा 20 ते 30 वर्षे झाली आहे, त्यांना टीईटी परीक्षेची गरजच काय ? एवढा मोठा अनुभव व दरवर्षी अनेक प्रशिक्षणे होतात. अभ्यासक्रम बदलल्यानंतर शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाते.
सध्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षकही अपडेट झाले आहेत. वेळोवेळी अनेक ऑनलाईन प्रशिक्षणे शिक्षक घेतात. अशावेळी या परीक्षेबद्दल सक्ती करणे कितपत योग्य आहे? जर शासनाने याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली नाही, तर शिक्षकांच्या अस्तित्वासाठी शिक्षकांना मोठे आंदोलन उभे करावे लागले, असा इशारा शिक्षक नेते बापूसाहेब तांबे, दत्ता पाटील कुलट, गोकुळ कळमकर, राजेंद्र सदगीर, संतोष दुसुंगे, अर्जुनराव शिरसाठ, बाबासाहेब खरात, विद्याताई आढाव, रविकिरण साळवे, बबन गाडेकर, प्रकाश नांगरे दिला आहे.
Post a Comment