अहिल्यानगर - सन 2025 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे बाधित तालुक्यांतील गावांतील शेतकर्‍यांच्या सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस सरकारने स्थगिती दिली आहे. सरकारने याबाबतचे परिपत्रक जारी केल्याने शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळाला आहे.
राज्यामध्ये जून ते सप्टेंबर, 2025 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होऊन पूर परिस्थिती उद्भवलेली आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांचे शेती पिक/शेतजमीन यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असून पशुहानी, मनुष्यहानी होणे, घरांची पडझड होणे, पुरामुळे गावातील बाधितांना स्थलांतरीत करणे या करीता आपदग्रस्तांना दृष्काळ सदृष्य परिस्थितीत लागू असणार्‍या सवलती देण्याबाबत महसूल व वन विभागाने शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये सहकार विभागाशी संबंधित पुढील सवलतींचा समावेश आहे.
(1) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, (2) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (एक वर्षासाठी)
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक 10 ऑक्टोबर 2025 मध्ये नमूद अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या तालुक्यातील बाधित शेतकर्‍यांना उपरोक्त सवलत लागु करण्यात यावी. बाधित तालुक्याच्या सर्व गावातील बाधीत शेतकर्‍यांच्या अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरण व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती बाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई त्याचप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. या शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात येईल याची सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
Post a Comment