मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे आता परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक शहरांमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे गेल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका, अन्यथा आम्ही निवडणुका थांबवू. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे 2 डिसेंबरला होणाऱ्या नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. या प्रकरणी उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
मराठवाड्यातील अनेक पालिकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर आरक्षणाचा टक्का वाढल्याची बाब याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठाने सोमवारच्या सुनावणीत संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्यांच्या पूर्वीच्या आदेशातच म्हटले होते की, बांठिया आयोगाच्या आधी जी परिस्थिती होती, त्यानुसारच निवडणूक घ्याव्यात. म्हणजेच, ओबीसी आरक्षण नसतानाचा आराखडा वापरला पाहिजे. परंतु सरकारने या आदेशाचा सोयीचा अर्थ काढून आरक्षण वाढवले, अशी कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली.
या सुनावणीत अनेक मुद्द्यांवर तीव्र चर्चा झाली. राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि काही मुदती वाढवता येणार नाहीत. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या या कारणांवर समाधान व्यक्त केले नाही. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले, आमचा आदेश अगदी सरळ होता, पण तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेलं तर निवडणूक प्रक्रियाच आम्ही रोखू शकतो. न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांनीही घटनेतील आरक्षण मर्यादेचा उल्लेख करून सरकारला खबरदारीचा इशारा दिला. राज्य सरकारने अधिक वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने बुधवारी पुढील सुनावणी ठेवली असून त्यानंतर निवडणुकीचे भविष्य ठरणार आहे.
आजपासून अर्जांची छाननी
दरम्यान, राज्यातील 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत काल संपली असून आजपासून अर्जांची छाननी सुरू झाली आहे. वैध उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर 19 ते 21 नोव्हेंबरदरम्यान अर्ज मागे घेण्याची संधी उमेदवारांना मिळणार आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी चिन्हांसहित उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर होईल. 2 डिसेंबरला मतदान घेण्यात येणार असून 3 डिसेंबरला निकाल जाहीर होतील. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यामुळे हा संपूर्ण कार्यक्रम प्रश्नचिन्हाखाली आला आहे.
न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची प्रतीक्षा
सध्या न्यायालयीन सुनावणीचे पुढील टप्पे निर्णायक ठरणार आहेत. न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा पाळण्याचे आदेश पुन्हा कडकपणे स्पष्ट केले आहेत. त्यामुळे सरकार आता कोणता निर्णय घेते, बांठिया आयोगाचा अहवाल कसा मांडते आणि न्यायालयाची बुधवारीची प्रतिक्रिया काय असते, यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका वेळेवर होतील की थांबवण्यात येतील, हे अवलंबून आहे. सर्वसामान्य नागरिक, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची प्रतीक्षा करत आहेत.
Post a Comment