मराठा संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांचा लढा यशस्वी, सर्व मागण्या सरकारकडून मान्य, राज्यभरात जल्लोष

मुंबई : जिंकलो होsss राजेहो तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो, सरकारने आपल्या मान्य केल्याचं सांगत आझाद मैदानावर एक मराठा, लाख मराठा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय... गणपती बाप्पा मोरया.. अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. मुंबईतील आझाद मैदान परिसरात पाटील पाटील.. घोषणांनी दुमदुमला होता. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील मागण्या राज्य सरकारच्यावतीने मान्य करण्यात आल्या असून मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अनेक नेते व्यासपीठावर होते. यावेळी, कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या याची माहितीही जरांगे पाटील यांनी दिली. तसेच, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय काढण्यासाठी 2 महिन्यांचा अवधीही राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.  

मी मराठा आरक्षण समितीचा स्वागत करतो, सचिव सुद्धा आज हजर आहेत, त्यांचे आभार. विषय शांततेत समजून घेण्याची गरज आहे. आपलं म्हणणं होत ते निवेदन आपण सादर केलं होत. त्यानुसार, सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.  आपली पहिली मागणी होती, हैद्राबाद गॅजेटची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. आता ते म्हणाले आपल्याला मान्य झालं की जीआर काढणार, यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आपण अभ्यासकांसोबत सुद्धा चर्चा करणार आहोत  नाहीतर वाशी सारखा व्हायचं, असे म्हणत वाशीमध्ये आपली फसवणूक झाल्याचं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

हैद्राबाद गॅजेट लागू करण्याच्या मागणीस उपसमितीने मान्यता दिली आहे, याचा अर्थ हैद्राबाद गॅजेटची अंमलबजावणी करण्याची सूचना उपसमितीकडून देण्यात येईल. सातारा गॅजेटबद्दल आपण मागणी केली होती, म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र मराठा यामध्ये येतो. औंध आणि सातारा मध्ये काही त्रुटी आहेत. पुढील 15 दिवसात कायदेशीर त्रुटीचा अभ्यास करून अंमलबाजवणी केली जाईल, असे शासनाने म्हटले आहे. मी एक महिना देतो, राजे सांगा अंमलबाजवणी करणार का?
हो म्हणा, असे म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी शिवेंद्रराजे यांच्याकडूनच याची हमी घेतली आहे. त्यामुळे, आता दोन मागण्यांची अंमलबाजवणी झाल्याचं म्हटलं.

58 लाख कुणबीच्या नोंदी ग्रामपंचायतीला लावा 

आता मराठा आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेण्याचा आपली मागणी होती. आता सप्टेंबर अखेरीस सगळे गुन्हे मागे घेण्याचा शासन निर्णय जारी केला जाईल, त्याला मोठी प्रक्रिया आहे. 58 लाख नोंदीचा विषय आपण काढलाय. मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये बळी गेलेल्या कुटूंबीयांना शासनाने आत्तापर्यंत 15 कोटी रुपये दिले आहेत. तर, राज्य परिवहन मंडळात नोकरी मिळेल असं यात म्हटलंय. आता त्यात बदल करावा, जर मुलाचे शिक्षण जास्त आले तर सरकारी नोकरी द्यावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. 5 वी मागणी 58 लाख कुणबीच्या नोंदी ग्रामपंचायतीला लावा, म्हणजे लोकांना कळेल नोंदी मिळाल्या. आज 2 तारीख आहे, आता आता गेल्या गेल्या एक आदेश काढा प्रमाणपत्र अनेकांचे अडकले आहेत व्हॅलिडिटीमध्ये, त्यावर निर्णय घ्या असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले.  

वंशावळ समिती तालुका स्तरावर निर्माण करा

वंशावळ समिती तालुका स्तरावर निर्माण करा, आणि शिंदे समितीला कार्यालय द्या. शिंदे समितीला नोंदी सुरू ठेवण्याचं काम सुरू ठेवा, ते बंद करू नका
मोडी लिपी समजणारे लोक द्या, नाहीतर आम्ही देतो. आम्ही फुकट काम करू, पैसे नको आम्हाला, असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले.

मराठा-कुणबी एकच, जीआरसाठी 2 महिने मुदत

मराठा आणि कुणबी आहे असा जीआर काढा, मराठा कुणबी एकच हा जीआर जारी करा. त्यावर, ते म्हणाले किचकट आहे त्याला वेळ लागेल म्हणे, 1 महिना लागेल. पण,  मी म्हणतो त्याला 2 महिने घ्या पण जी आर काढा. आता सगेसोयरेचा निर्णय घ्या म्हणालो. ते म्हणताय याला वेळ लागेल, 8 लाख चुकीच्या नोंदी आहेत, त्याबद्दल वेळ लागणार आहे. आता, हैदराबाद आणि सातारा या 2 गॅजेटच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे. बाकी 5 मागण्यांचा शासन निर्णय काढू म्हणत आहेत, असे म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाने आपल्या मागण्या मान्य केल्याची घोषणा केली.

5 मागण्यांचे आजच शासन निर्णय होणार

* हैदराबादच्या गॅजेटला अंमलबाजावणीला दिली आहे, आजच याचा शासन आदेश निघेल.
* सातारा संस्थानच्या गॅजेटेयर तपासून कायदेशीर पद्धत्तीने जलदगतीने म्हणजेच 15 दिवसांत अमंलबजावणी करु
* सातारा गॅजेटेअर लागू करण्यासाठी मी एक महिना दिला आहे, त्याचाही शासन आदेश निघणार आहे.
* सप्टेंबरअखेरपर्यंत सर्व मराठा आंदोलकांविरोधातले गुन्हे मागे घेणार, त्याचाही शासन आदेश लवकरच निघणार आहे.
* आंदोलनातील बळी गेलेल्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि शैक्षणिक पात्रतेनूसार शासकिय नोकरी देणार