डोनाल्ड ट्रम्प यांचा 'डबल अटॅक', रशियन तेल कंपन्यावर निर्बंध, भारतावर काय परिणाम होणार?

दिल्ली - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रशियावर आर्थिक दबाव आणण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेने रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्या, रोसनेफ्ट (Rosneft) आणि लुकोइल (Lukoil) यांच्यावर कठोर निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण तेल आणि वायू उद्योगांमधून येणारा कर हा मॉस्कोच्या एकूण अर्थसंकल्पाचा जवळपास एक चतुर्थांश भाग आहे. आता या बंदीमुळे भारतावर काय परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नव्या निर्बंधांमुळे रशियाच्या तेल क्षेत्रावर थेट परिणाम होणार आहे. चीन आणि भारत हे रशियाच्या तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत. 2024 मध्ये चीनने रशियाकडून 100 दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक कच्चे तेल विकत घेतले, तर भारताने मागील 9 महिन्यांत दररोज सरासरी 17 लाख बॅरल तेल आयात केले. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणारा प्रमुख देश बनला आहे.

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारतातील सरकारी तेल कंपन्या असलेल्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि मंगळुरू रिफायनरी या आपल्या रशियन तेल व्यापाराच्या दस्तऐवजांची समीक्षा करत आहेत. यामागचा उद्देश असा की, अमेरिकेच्या निर्बंधानंतर भारताला रोसनेफ्ट आणि लुकोइलकडून थेट पुरवठा होणार नाही याची खात्री करणे. भारतीय सरकारी कंपन्या प्रामुख्याने रशियाकडून तेल मध्यस्त व्यापाऱ्यांमार्फत खरेदी करतात.

ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर भारतीय कंपन्यांनी त्यावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही, परंतु सरकार या निर्बंधांच्या जोखमींचे मूल्यांकन करत आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज थेट रोसनेफ्टकडून कच्चे तेल खरेदी करते, त्यामुळे तिच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता जास्त आहे. तथापि, सरकारी रिफायनऱ्या मध्यस्थ व्यापाऱ्यांमार्फत तेल खरेदी सुरू ठेवू शकतात, कारण हे व्यापारी प्रामुख्याने युरोपीय असून सध्याच्या अमेरिकन निर्बंधांच्या कक्षेबाहेर आहेत.

रिलायन्सने डिसेंबर 2024 मध्ये रोसनेफ्टसोबत 25 वर्षांचा दीर्घकालीन करार केला होता, ज्याअंतर्गत ती दररोज 5 लाख बॅरल तेल आयात होणार आहे. अमेरिकन निर्बंधांमुळे आता या कराराचा पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे. 

रोसनेफ्ट आणि लुकोइल मिळून दररोज सुमारे 31 लाख बॅरल तेलाची निर्यात करतात. केवळ रोसनेफ्टच रशियाच्या एकूण तेल उत्पादनाच्या जवळपास निम्मा भाग निर्यात करते. त्यामुळे अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्बंधांमुळे रशियावर आर्थिक दबाव वाढणार आहे. परंतु त्याचा परिणाम भारतासारख्या देशांवरही होऊ शकतो, जे रशियन तेलावर अवलंबून आहेत. भारत सरकारने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने पर्यायी पुरवठ्याचे पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. नाहीतर जागतिक कच्चे तेल बाजारातील चढउतारांचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसू शकतो.