दिल्ली - ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. एखादा उमेदवार क्रीमी लेयरमध्ये येतो की नॉन-क्रीमी लेयरमध्ये, याचा निर्णय फक्त त्याच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या आधारावर घेता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. बुधवारी (11 मार्च 2026) दिलेल्या या निर्णयामुळं ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.
न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला. न्यायालयानं सांगितलं की, क्रीमी लेयर ठरवताना फक्त पालकांची सॅलरी किंवा उत्पन्न विचारात घेता येणार नाही. त्याऐवजी 1993 मधील मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पदाची स्थिती आणि इतर घटकही विचारात घ्यावे लागतील.
सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की जर उमेदवाराचे पालक सरकारी नोकरीत ग्रुप C किंवा ग्रुप D (क्लास III किंवा IV) मध्ये असतील, तर त्यांचा पगार क्रीमी लेयर ठरवताना गणनेत धरला जाणार नाही. तसंच शेतीतून होणाऱ्या उत्पन्नालाही पूर्णपणे वगळण्यात आलं आहे.
क्रीमी लेयर ठरवताना व्यवसाय, मालमत्ता, भाडे इत्यादी इतर स्रोतांमधून येणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जाईल. ही सरासरी सलग तीन वर्षांसाठी वार्षिक 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावी.
या निर्णयात न्यायालयानं कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या 2004 च्या पत्रातील पॅरा 9 अमान्य ठरवला आहे. या पत्रात बँक, खासगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला क्रीमी लेयरमध्ये समाविष्ट करण्याचा उल्लेख होता. न्यायालयानं हा नियम भेदभावपूर्ण असल्याचं सांगत तो रद्द केला.
या निर्णयामुळं हजारो ओबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण यापूर्वी फक्त पगाराच्या आधारावर अनेक उमेदवारांना क्रीमी लेयरमध्ये टाकून आरक्षणापासून वंचित ठेवलं जात होतं. न्यायालयानं हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) पद्धतीनं लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयानं कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला हा निर्णय लागू करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. गरज पडल्यास सुपरन्युमरेरी पदं (अतिरिक्त पदे) निर्माण करण्याचाही पर्याय ठेवण्यात आला आहे. यापुढे सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेत जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडून जारी केलेल्या वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्राला प्राधान्य दिलं जाणार आहे.
Post a Comment