पुणे - सहा दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) गुरुवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत इंस्टाग्रामवर १३.४ दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स होते. देशातील इतर कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा ही संख्या जास्त आहे. इंस्टाग्रामवर काँग्रेसचे १३.३ दशलक्ष, भाजपचे ८.७ दशलक्ष, आपचे ८.७ दशलक्ष आणि सीपीआय(एम)चे २३.५ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या कॉकरोच वक्तव्याच्या निषेधार्थ स्थापन झालेल्या या पक्षाचे 'X' खात्यावरही १९.३ दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स होते. मात्र, गुरुवारी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास 'X' खाते ब्लॉक करण्यात आले.
सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी सांगितले की, अपेक्षेनुसार सीजेपीच्या 'X' खात्यावर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. 'X' ने म्हटले आहे की, स्थानिक नियम, न्यायालयाचे आदेश किंवा कायदेशीर तक्रारींच्या आधारे भारतात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
१५ मे रोजी, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका खटल्याची सुनावणी करताना काही बेरोजगार तरुणांची तुलना झुरळांशी केली होती. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सीजेपी पक्षाची स्थापना झाली.
अभिजीतने पक्षाचा लोगोही जारी केला
कॉकरोच जनता पक्षाचे घोषवाक्य आहे "धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाहीवादी, आळशी." त्याचा लोगोही तयार करण्यात आला. १५ मे रोजी, काही माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान काही बेरोजगार तरुणांची तुलना झुरळांशी केली होती. दुसऱ्याच दिवशी सरन्यायाधीशांनी हे नाकारले. यातूनच या पक्षाची स्थापना झाली.
पक्षासाठी ४ पात्रता
पहिली- बेरोजगारी.
दुसरी- आळशी असणे म्हणजे निष्क्रिय राहणे.
तिसरी- एक व्यसन आहे, ऑनलाइन राहण्याचे.
चौथी- व्यावसायिक पद्धतीने राग व्यक्त करण्याची क्षमता.
जाहीरनामा प्रसिद्ध, 5 आश्वासने
जर CJP म्हणजेच कॉकरोच जनता पार्टी सत्तेत आली तर निवृत्तीनंतर कोणत्याही CJI ला राज्यसभेत जाण्याचे बक्षीस मिळणार नाही.
जर कोणतेही वैध मत हटवले गेले, मग त्या राज्यात CJP चे सरकार असो किंवा विरोधी पक्षाचे, निवडणूक आयोगाला UAPA अंतर्गत अटक केली जाईल कारण कोणाचाही मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणे दहशतवादापेक्षा कमी नाही.
महिलांसाठी 50% आरक्षण असेल, 33% नाही. आणि यासाठी खासदारांची संख्याही वाढवली जाणार नाही. मंत्रिमंडळातही महिलांसाठी 50% आरक्षण असेल.
अंबानी आणि अदानींच्या सर्व मीडिया संस्थांचे परवाने रद्द केले जातील, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र माध्यमांना स्थान मिळेल. गोदी मीडिया अँकर्सच्या बँक खात्यांचीही चौकशी केली जाईल.
जर एखादा आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात पक्षांतर करतो, तर त्याला निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यात येईल. त्याला पुढील 20 वर्षांपर्यंत कोणत्याही सार्वजनिक कार्यालयात कोणतेही पद दिले जाणार नाही.
Post a Comment