पुणे - पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर पाशवी अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या भीमराव कांबळे (वय 65) या नराधमाला पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आज (सोमवारी, 29 जून) मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. विशेष म्हणजे, गुन्हा घडल्यापासून अवघ्या दोन महिन्यांत आणि खटल्याची सुनावणी केवळ 16 दिवसांत पूर्ण करून निकाल देण्यात आलेला हा राज्यातील पहिलाच आणि सर्वात जलदगतीने निकाली लागलेला खटला ठरला आहे.
चार दिवसांपूर्वी (25 जून) न्यायालयाने कांबळेला दोषी ठरवले होते, मात्र शिक्षेचा निर्णय राखून ठेवला होता. आज अंतिम निकाल देताना न्यायाधीशांनी नोंदवलेली निरीक्षणे अत्यंत हादरवून टाकणारी होती.
न्यायाधीशांनी नोंदवलेली गंभीर निरीक्षणे
निकालाचे वाचन करताना विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आरोपीच्या क्रूरतेवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.हत्येनंतरही अत्याचार, फाशीही अपुरीच: "आरोपीने चिमुकलीला जिवंत राहण्याचा कोणताही पर्याय ठेवला नाही. तिच्यावर अमानुष अत्याचार केले, एवढेच नाही तर हत्येनंतरही त्याने तिच्या मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार केले. अशा नराधमाला फाशीची शिक्षा देखील अपुरीच आहे."
क्रूरतेचा कळस: "मुलीच्या अंगावर तब्बल 18 जखमा होत्या. तिचा श्वास कोंडण्यासाठी तिची पँट तिच्या तोंडात 21 सेंटीमीटर आत कोंबण्यात आली होती. असहाय्य मुलीने अतोनात वेदना सहन केल्या."
दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना" (Rarest of Rare): "आरोपीने सुधारण्याची पातळी कधीच ओलांडली आहे. त्याचा पूर्व इतिहास पाहता (यापूर्वी 53 वर्षांचा असताना त्याने कुटुंबातील मुलीवर आणि एका वृद्धेवरही अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला होता) त्याला कोणताही पश्चात्ताप नाही. ही घटना 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' (Rarest of Rare) श्रेणीत मोडते."
कायद्याचे दाखले आणि विशेष सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद
विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी या प्रकरणात आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 12 निकालांचे दाखले दिले. या सर्व निकालांचे नसरापूरच्या घटनेशी साधर्म्य होते.
न्यायाधीशांनी अंतिम निकाल देताना 'निर्भया प्रकरण', 'बशर अली केस', 'शंकर खाडे केस' आणि 'बच्चन सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब' या प्रकरणांचे दाखले दिले. "शांत डोक्याने कट रचून केलेली हत्या, गुन्ह्यातील क्रूरता आणि या घटनेमुळे समाजाला बसलेला धक्का हे सर्व घटक फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र ठरतात. स्वतःची वासना पूर्ण करण्यासाठी असहाय्य बालिकेसोबत केलेले हे कृत्य अमानवी आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तपास यंत्रणा आणि टीम वर्कचे कौतुक
या निकालादरम्यान न्यायालयाने पोलीस आणि तपास यंत्रणांच्या कामाचे तोंडभरून कौतुक केले. "गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या १६ दिवसांत पोलिसांनी भक्कम आरोपपत्र दाखल केले. उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही कोर्टाने या खटल्याला पूर्ण वेळ दिला. 55 साक्षीदार तपासले गेले. डॉक्टर, सायबर तज्ज्ञ आणि फॉरेन्सिक टीमने वाखाणण्याजोगी कामगिरी केली. पोलिसांनी उत्कृष्ट तपास केल्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत."
"असा जलद न्याय मिळणे हे एक स्वप्न असते, जे सर्वच प्रकरणांत शक्य होत नाही. मात्र, या प्रकरणातील टीम वर्क आणि विशेष सरकारी वकिलांचा पाठपुरावा सर्वांसाठी एक आदर्श उदाहरण आहे," असे न्यायाधीश म्हणाले.
समाजमनावरील परिणाम
या घटनेने समाजमनावर अत्यंत गंभीर आणि दूरगामी परिणाम केले होते. संतापलेल्या जमावाने कायद्यावरील विश्वास उडाल्याच्या भावनेतून मुंबई-बंगळूर महामार्ग रोखून धरत आरोपीला त्यांच्या हवाली करण्याची मागणी केली होती. अखेर कायद्याने आणि न्यायव्यवस्थेने या नराधमाला फाशीच्या फासावर लटकवण्याचा निर्णय देऊन समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. या निकालामुळे अपहरण, अत्याचार आणि हत्या तसेच पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत आरोपी भीमराव कांबळेला त्याच्या क्रूर कृत्याची सर्वोच्च शिक्षा मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
आरोपीने मांडला होता वयाचा मुद्दा; न्यायालयाने फेटाळला
सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या बाजूने त्याच्या वाढत्या वयाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. वयाचा विचार करून फाशीऐवजी सौम्य शिक्षा द्यावी, अशी विनंती बचाव पक्षाने केली. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
मेडिकल अहवालातील धक्कादायक निष्कर्ष
सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या मेडिकल अहवालानुसार, आरोपीने चिमुरडीवर अत्यंत क्रूरपणे लैंगिक अत्याचार केले. एवढेच नव्हे तर, तिचा मृत्यू झाल्यानंतरही अत्याचार सुरूच ठेवल्याचा गंभीर दावा सरकारी पक्षाने केला. या अहवालातील निष्कर्षांमुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती.
१ मे रोजी घडली होती घटना
१ मे रोजी नसरापूर येथे सुमारे ३९ मिनिटांच्या कालावधीत आरोपीने साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर पुण्यासह राज्यभरात संताप व्यक्त झाला होता. विविध ठिकाणी आंदोलने झाली आणि आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली.
फास्ट ट्रॅक न्यायालयात वेगवान सुनावणी
राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविण्याचा निर्णय घेतला. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अवघ्या १६ दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर न्यायालयात वेगाने सुनावणी पार पडली. या खटल्यात ५५ हून अधिक साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून सीसीटीव्ही फुटेजसह विविध तांत्रिक पुरावेही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. आजच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. न्यायालय परिसरात नागरिकांचीही मोठी गर्दी झाली.
Post a Comment