अहिल्यानगर - राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचा बनावट शासन निर्णय दाखवून विविध विकास कामे करण्यात आल्याचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित झाल्यानंतर अशा प्रकारे नगर तालुक्यात ५ कोटी ५६ लाखांची ३३ विकास कामे करणाऱ्या एका ठेकेदाराविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणी नगरच्या कोतवाली पोलिस ठाण्यात ९ जुलै रोजी पहाटे १.४८ च्या सुमारास गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अक्षय चिर्के (रा.देऊळगाव सिद्धी, ता.नगर) असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव आहे. अशा प्रकारची कामे नेवासा व श्रीगोंदा तालुक्यातही झाली असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
याबाबत सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग अहिल्यानगर कनिष्ठ अभियंता सचिन सुभाष चव्हाण (वय ४१, रा. सुखसागर कॉलनी, वाणीनगर, पाईप लाईन रोड) यांनी कोतवाली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी हे मागील ७ वर्षापासुन अशोका हॉटेल समोरील बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात नेमणुकीस आहेत. नगर तालुक्यातील, नगर-पारनेर, व नगर-श्रीगोदा तसेच अहिल्यानगर शहर मतदार संघातील कामांचे अंदाजपत्रके बनवणे, नियमानुसार काम करून घेणे आणि झालेल्या कामाचे देयक वरीष्ठ कार्यालयात सादर करण्याचे काम पाहतात.
दि. ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दुपारी ३ चे सुमारास कार्यालयीन कामकाज करत असताना तेथे अक्षय चिर्के (रा. देऊळगाव सिंध्दी ता. नगर) हा इसम आला व त्याने त्याचेकडील असलेला महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग, मुंबई यांचा ३ ऑक्टोबर २०२४ चा शासन निर्णय आदेशाची झेरॉक्स प्रत दिली. त्यानुसार तालुक्यातील वाकोडी, बुऱ्हाणनगर, देऊळगाव सिंध्दी, कामरगाव, चास, बाबुर्डी बेंद येथिल कामासाठी सदर कामाच्या जागेची सोबत पाहणी करून अंदाजपत्रके तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार अभियंता चव्हाण यांनी सदर ठिकाणाची पूर्ण पाहणी अक्षय चिर्के सोबत करून त्या कामांची अंदाजपत्रके तयार केली. त्यास विभागीय कार्यालयाकडून तांत्रिक मान्यता घेवुन निविदा प्रक्रिया तयार करुन घेवुन त्यापैकी काही कामांस १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग अहिल्यानगर यांचे मार्फत कार्यारंभ आदेश निर्गमीत करण्यात आले.
ऑनलाईन बिले सादर केल्यावर उघडकीस आला प्रकार
त्यानुसार अक्षय चिर्के याने तालुक्यातील या उपविभागाचे कार्यक्षेत्रातील एकुण कामांची संख्या ३३ असुन कामांची किंमत ५ कोटी ५६ लाख इतकी आहे. त्यापैकी १३ कामे सा. बा. विभागाच्या मानकानुसार व अंदाजपत्रका नुसार पुर्ण करुन घेण्यात आली. तसेच पुर्ण झालेल्या १३ कामापैकी ८ कामांची मोजमापे घेवुन देयके मोजमाप पुस्तकात नोंदवून विभागीय कार्यालयात ४० लाख रुपये मंजुरीसाठी सादर करण्यात आली. तदनंतर विभागीय कार्यालयाने सदर देयकाची छाननी करून निधी मागणी साठी देयके नियमा प्रमाणे एलपीआरएस प्रणालीवरुन ऑनलाईन पध्दतीने ग्रामविकास विभागाकडे सादर करण्यात आली. तथापी महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांचा ३ ऑक्टोबर २०२४ चा शासन निर्णय हा बनावट असल्याचे व संबधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्याबाबतचे कक्ष अधिकारी ग्राम विकास विभाग मुंबई यांचे पञ ४ एप्रिल २०२५ रोजी प्राप्त झाले व सदर पत्रान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालयास कळविण्यात आले.
१३ कामे पूर्ण उर्वरित २० कामांना स्थगिती
त्याअनुषंगाने कार्यकारी अभियंता यांनी उर्वरित २० कामास स्थगिती दिली. तसेच सदर एकुण ३३ कामावर नगरच्या बांधकाम विभाग कार्यालया कडुन कोणत्याही प्रकारचे देयक अदा करण्यात आलेले नाही. तसेच कार्यकारी अभियंता यांना शासनाच्या आदेशा नुसार सदरहू बनावट शासन निर्णय सादर करणाऱ्या संबधिता विरुध्द कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबत कळविले आहे. त्यांच्या आदेशानुसार अभियंता चव्हाण यांनी ८ जुलै रोजी रात्री उशिरा कोतवाली पोलिस ठाण्यात जावून फिर्याद दिली. या फिर्यादी वरून अक्षय चिर्के व इतरांच्या विरुद्ध शासनची फसवणुक केल्या प्रकरणी बी.एन.एस.२०२३ चे कलम ३१८ (४), ३३६ (२),३३८, ३३६ (३), ३४० (२), ३ (५) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Post a Comment