नागपूर : पर्यावरणपूरक वाहतूक प्रोत्साहनासाठी राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष धोरण लागू केले असून त्यानुसार ई-वाहनांना टोलमाफी देण्यात आली आहे. मात्र, धोरण लागू झाल्यानंतरही समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग याबरोबरच एमएमआरडीएच्या अंतर्गत शिवडी-न्हावा शेवा ज्याला आपण अटल सेतू म्हणते. या तिन्ही महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल आकारला जात असल्याचे उघड झाले आहे. या गैरप्रकाराची गंभीर दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी परिवहन विभागाला आठ दिवसांच्या आत ई-वाहनांकडून होणारी टोलवसुली त्वरित थांबवण्याचे आदेश दिले.
प्रश्नोत्तर तासात चर्चा करताना आमदार अनिल पाटील यांनी गेल्या तीन महिन्यांत इलेक्ट्रिक वाहनांकडून झालेली टोलवसुली ही बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. ही वसुली वाहनमालकांना परत द्यावी किंवा सरकारी खात्यात जमा करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला द्यावेत, तसेच टोल कंपनीची चौकशी करण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी होती. या मुद्द्यावर पुढे बोलताना आमदार नाना पटोले यांनीही बेकायदेशीर टोलवसुली करणाऱ्या कंपनीची निविदाच रद्द करण्याची मागणी केली.
विधानसभा अध्यक्षांनीही गैरवसुलीला गंभीर समस्या म्हटले. त्यांनी सांगितले की, सरकार नागरिकांना पर्यावरणपूरक दृष्टीकोनातून इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहन देत आहे, परंतु त्याच वाहनांवर टोल आकारला जात असल्याने सरकारी धोरणाचेच उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे टोलमाफी धोरणाची अंमलबजावणी तातडीने व काटेकोरपणे करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
धोरणाच्या अंमलबजावणीत इतर अडचणींचा उल्लेख करताना नार्वेकर यांनी राज्यातील ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन्सची कमतरताही अधोरेखित केली. सध्या उपलब्ध असलेली ३० वॅट क्षमतेची चार्जिंग स्टेशन्स वाहन पूर्ण चार्ज करण्यास तब्बल ८ तास घेतात. जलद चार्जिंगसाठी १२० वॅट क्षमतेच्या स्टेशनची गरज आहे, परंतु त्यांची उभारणी पुरेशा प्रमाणात झालेली नाही.
या सर्व प्रश्नांना उत्तर देताना नगरविकासमंत्री दादा भुसे यांनी माहिती दिली की, राज्य सरकारने २३ मे २०२५ रोजी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देणारे धोरण जाहीर केले होते आणि ते २२ ऑगस्टपासून लागू करण्यात आले. परंतु परिवहन विभागाने टोल प्लाझांवर हे धोरण अंमलात आणण्यास विलंब केल्याने काही मार्गांवर टोलवसुली सुरूच राहिली आहे. ई-वाहनांचा अद्ययावत डेटा टोल प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याचे काम सुरू असून अंमलबजावणीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.
Post a Comment