पारनेर (प्रतिनिधी) - पारनेर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व विद्यमान संचालक प्रशांत गायकवाड यांचे संचालकपद अखेर रद्द करण्यात आले आहे. सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षणात त्यांनी संचालक मंडळाच्या बहुतांश बैठकींना सातत्याने गैरहजेरी लावल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर जिल्हा सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक मंगेश सुरवशे यांनी ही कारवाई केली. या निर्णयामुळे तालुक्यातील राजकीय व व्यापारी वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
सहकार विभागाचे लेखापरीक्षक डी. आर. पाटील यांनी बाजार समितीच्या कामकाजाचे नियमित लेखापरीक्षण केले. या तपासणीत गायकवाड हे अनेक महत्त्वाच्या बैठकींना अनुपस्थित राहिल्याचे नोंदविण्यात आले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांनुसार सलग किंवा बहुतांश बैठकींना गैरहजर राहणे ही गंभीर बाब मानली जाते. समितीच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सहभागी न होणे, प्रशासनिक कामकाजात सक्रियता न दाखविणे यामुळे संचालकपद रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार उपनिबंधकांनी आदेश काढला.
राष्ट्रवादीतील फुटीचा परिणाम?
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर बाजार समितीतील सत्तासमीकरणे बदलली. गायकवाड आणि विद्यमान संचालक मंडळामध्ये मतभेद तीव्र झाल्याची चर्चा होती. सभापतीपद पुन्हा न मिळाल्याने ते नाराज होते, अशी राजकीय वर्तुळात कुजबुज सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी बैठकींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सत्ताधारी गटाकडून करण्यात येत होता. मात्र गायकवाड समर्थकांकडून ही कारवाई राजकीय सूडातून झाल्याचा आरोपही केला जात आहे.
व्यापारी गाळ्यांच्या बांधकामावरून वाद
बाजार समितीच्या आवारातील आडातदार व्यापाऱ्यांच्या गाळ्यांच्या बांधकामाचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत होता. या कामात गायकवाड यांनी अवाजवी हस्तक्षेप केल्याने प्रक्रिया रखडली, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. व्यापारी वर्गात याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात होती. गाळ्यांचे काम पूर्ण होण्यास उशीर झाल्याने काही व्यापाऱ्यांनी नाराजी दर्शविली होती. या पार्श्वभूमीवर गायकवाड आणि मंडळातील दरी अधिक वाढल्याचे बोलले जात होते.
राजकीय वारसा आणि प्रभाव
प्रशांत गायकवाड यांचे वडील सबाजीराव गायकवाड हे देखील बाजार समितीचे शासननियुक्त सभापती होते. त्यामुळे बाजार समितीच्या राजकारणात गायकवाड कुटुंबाचा प्रभाव दीर्घकाळ राहिला आहे. स्वतः प्रशांत गायकवाड यांनी सलग पाच वर्षे सभापतीपद भूषवून अनेक विकासकामांना चालना दिली होती. सत्ताधारी संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत त्यांचा सिंहाचा वाटा मानला जात होता. मात्र नव्या सत्तासमीकरणात त्यांना अपेक्षित स्थान न मिळाल्याने ते नाराज असल्याची चर्चा रंगली होती.
पुढील कायदेशीर पावले?
संचालकपद रद्द झाल्यानंतर गायकवाड पुढील कायदेशीर लढाई लढणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. सहकार कायद्यानुसार अपीलची तरतूद उपलब्ध असल्याने ते उच्चस्तरावर दाद मागू शकतात. दरम्यान, त्यांच्या जागी नव्या संचालकाची नियुक्ती होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शेतकरी-व्यापारी वर्गात उत्सुकता
पारनेर बाजार समिती ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आर्थिक संस्था आहे. धान्य, भाजीपाला व इतर कृषीमालाच्या व्यवहारांवर तिचा थेट परिणाम होत असतो. त्यामुळे संचालकपद रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे समितीच्या कामकाजावर काय परिणाम होईल, याबाबत शेतकरी व व्यापारी वर्गात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. गायकवाड यांची पुढील भूमिका, राजकीय समीकरणातील बदल आणि बाजार समितीच्या कारभाराची दिशा याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment