मुंबई - सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरासोबतच त्याचा गैरवापर करून व्यक्तींची नाहक बदनामी करण्याचे प्रमाणही चिंताजनक रतीने वाढले आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर फेक अकाउंट्स तयार करून लोकप्रतिनिधी, महिला आणि सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे.
या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकार आता ठोस पावले उचलणार असून, पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. ही समिती कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करून कठोर कारवाईसाठी शिफारसी सादर करणार आहे.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्यातील सायबर फसवणुकीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सहभाग घेत भाजप आमदार राहुल कुल यांनी सोशल मीडियावरील संघटित बदनामीचा मुद्दा मांडला. “सोशल मीडियावर कोणाचीही बदनामी करण्यासाठी एक मोठी यंत्रणा सक्रिय असते. बनावट खाती उघडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला जातो. अशा प्रकारे होणारी नाहक बदनामी रोखण्यासाठी सरकार काही विशेष कायदा करणार आहे का?” असा थेट सवाल राहुल कुल यांनी गृहविभागाला विचारला.
या प्रश्नावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या काळात भौतिक गुन्ह्यांपेक्षा सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, महाराष्ट्राकडे आशियातील सर्वोत्तम सायबर सुरक्षा यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सविस्तर भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “विनापुरावा कोणाचीही बदनामी करण्याचे तंत्र सध्या रूढ झाले आहे. याचा फटका समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना, विशेषतः महिलांना मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. सध्याच्या कायद्यांमध्ये काही मर्यादा आहेत, त्यामुळे बदनामी करणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई करण्यात अडचणी येतात. यावर उपाय म्हणून पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाईल. ही समिती सध्याच्या कायदेशीर चौकटीचा अभ्यास करेल आणि त्यात काय सुधारणा करता येतील किंवा नवा राज्य कायदा (State Act) आणता येईल का, याबाबत अहवाल देईल.”
या चर्चेदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी देखील एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (IT Act) ‘सेक्शन ६६ ए’ चा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, पूर्वी या कलमांतर्गत बदनामीकारक मजकूर टाकणाऱ्यांना अटकेची तरतूद होती, जी नंतर रद्द करण्यात आली. सध्याची परिस्थिती पाहता ही तरतूद पुन्हा आणता येईल का, याची चाचपणी करणे गरजेचे आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची आणि भारतीय न्याय संहितेची (BNS) प्रभावी अंमलबजावणी करताना मर्यादा येत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. अध्यक्षांची सूचना समितीच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट केली जाईल आणि गरज पडल्यास कायद्यात दुरुस्ती (Amendment) करून सोशल मीडियावरील गैरप्रकारांना आळा घातला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
Post a Comment