अहिल्यानगर - भाजपाचे स्व. आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचे वारे आता वाहू लागले आहे आणि राजकीय पटावर आता मोहरे वेगाने सरकू लागले आहेत. अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच भारत निवडणूक आयोगाच्या घोषणेची प्रतीक्षा करत नेत्यांनी गावागावांत शक्तिप्रदर्शन सुरू केले आहे. राजकीय चर्चा, तर्क-वितर्क आणि समीकरणांच्या जळवाजुळवीची लगबग सुरु आहे. एकूणच राजकीय वादळाची चाहूल लागल्याचे बोलले जात आहे.
माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि युवा चेहरा अक्षय कर्डिले यांनी मतदारसंघ अक्षरशः पिंजून काढण्यास सुरुवात केली आहे. बैठका, मेळावे, कोपरा सभा आणि सोशल मीडियावरील आक्रमक प्रचारातून दोन्ही गट आपापली ताकद दाखवू लागले आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून स्व. शिवाजीराव कर्डिले यांच्या राजकीय वारशाचा धागा अक्षय कर्डिले यांच्या हाती देण्याचे संकेत स्पष्ट दिसू लागले आहेत.
नगर, पाथर्डी आणि राहुरी तालुक्यांत सलग बैठका घेत ‘कर्डिलेच पर्याय’ असा संदेश दिला जात आहे. संघटनशक्ती, वारसा आणि सत्तेचा पाठिंबा या तिहेरी बळावर भाजप आक्रमक रणनीती आखताना दिसत आहे. दुसरीकडे प्राजक्त तनपुरे समर्थकांनीही ‘राहुरीचा आवाज पुन्हा विधानसभेत गरजणार’ या घोषणेतून वातावरण तापवले आहे. सहकार क्षेत्रातील पकड, स्थानिक संस्थांवरील प्रभाव आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे याच्या बळावर तनपुरे गट मैदानात उतरू पाहत आहे.
प्राजक्त तनपुरे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात सक्रिय असताना, दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित स्थानिक नेतृत्वाची समीकरणे वेगळी आहेत. राज्यात दोन गटांत संघर्षाची ठिणगी असताना राहुरीत मात्र चुलत्या-पुतण्यांच्या एकीचे वेगळे चित्र दिसते. ही एकी खरी राजकीय ताकद ठरणार की निवडणुकीपूर्वीची रणनीती, याची उत्सुकता वाढली आहे. दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीकडूनही चाचपणी सुरू आहे. तिसरा पर्याय उभा करण्याच्या हालचालींमुळे पारंपरिक समीकरणांना धक्का बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राजकीय फटाक्यांच्या आतषबाजीत एक कटू वास्तव मात्र स्पष्ट आहे. राहुरीकरांचे प्रश्न अजूनही धगधगत आहेत. बंद पडलेला तनपुरे साखर कारखाना केव्हा सुरू होणार? मुळा धरणाची उंची वाढवून सिंचनाचा प्रश्न कायमचा मार्गी कधी लागणार? राहुरी एमआयडीसीत उद्योग येऊन बेरोजगारांच्या हाताला काम केव्हा मिळणार? नगर-मनमाड रस्त्याचा जीवघेणा प्रवास केव्हा संपणार? प्रकल्पग्रस्त, आदिवासी व दलित समाजाच्या समस्या केव्हा सोडविणार? वर्षानुवर्षे नेते येतात, शब्द देतात आणि निघून जातात. आश्वासनांची पताका फडकते; पण प्रत्यक्षात विकासाची चाके मात्र ठप्पच राहतात. जिल्ह्याच्या राजकारणाला दिशा देणाऱ्या राहुरी तालुक्याला गेल्या काही काळात राजकीय आणि विकासात्मक घरघर लागल्याची भावना सर्वसामान्यांत आहे.
Post a Comment