मुंबई - पावसाने ओढ दिल्याने महाराष्ट्रावर कोरड्या दुष्काळाचे मोठे संकट ओढवले आहे. राज्याचा जवळपास ७५ टक्के भाग दुष्काळाच्या तीव्र झळा सोसत असताना, राज्य सरकारने बळीराजाला एक मोठा दिलासा दिला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेती कर्ज वसुलीला तत्काळ स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
३०५ तालुक्यांत दुष्काळ आणि कर्जाचे पुनर्गठन
सुरुवातीला शासनाने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, पावसाची दडी आणि वाढत्या राजकीय-सामाजिक दबावानंतर या यादीत आणखी ४३ तालुक्यांची भर घालत एकूण ३०८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांकडील कर्ज वसुली थांबवण्यात आली असून जुन्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. ही प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करावी आणि आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने नवे पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
'वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारात जाऊ नका'
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांमागे वसुलीचा तगादा लावणाऱ्या बँका आणि पतसंस्थांना राज्य सरकारने सक्त ताकीद दिली आहे. राज्याचे महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही बँक किंवा पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्याने कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्याच्या दारात जाता कामा नये. याबाबतचे स्पष्ट आदेश स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ
दुष्काळाचा फटका केवळ शेतीलाच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणालाही बसू नये यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयांतर्गत दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
रोजगार हमीसाठी ६,७२८ कोटींची तरतूद
शेतीची कामे ठप्प झाल्याने ग्रामीण भागातील शेतमजूर आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या हाताला काम मिळणे दुरापास्त झाले आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारच्या रोजगार हमी योजना विभागाने तब्बल ६,७२८ कोटी रुपयांचा मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीच्या माध्यमातून गावातच रोजगार निर्माण केला जाणार आहे. यात प्रामुख्याने सिंचनाची कामे, गायगोठे उभारणी, सार्वजनिक तलावांची दुरुस्ती, फळबाग व बांबू लागवड, बोअरवेल पुनर्भरण, तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना आणि रेशीम उद्योगासाठी शेड उभारणी अशा विविध कामांचा समावेश असणार आहे.
Post a Comment