मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चांगलाच पेटला आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आधी सोसायटी काढायची, मग कर्ज घ्यायचं, नंतर ते माफ करून घ्यायचं आणि पुन्हा नवीन कर्ज मागायचं, हे वर्षानुवर्षं सुरू आहे, असं विधान विखे पाटील यांनी केल्याने शेतकरी संघटनांकडून आणि विरोधकांकडून जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी हे वक्तव्य शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचं म्हटलं असून, सोशल मीडियावरही त्यांच्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
विखे पाटील यांच्या या वक्तव्याने शेतकऱ्यांच्या मनात नाराजी निर्माण झाली असून, किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी त्यांच्या विधानावर तीव्र टीका केली आहे. विखे पाटील शेतकऱ्यांना दोष देत आहेत, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचं कर्ज हे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचं फळ आहे, असा हल्लाबोल नवले यांनी केला. त्यांनी पुढे म्हटलं की, सरकार आयात-निर्यात धोरणांमध्ये सातत्याने बदल करत आहे, त्यामुळे बाजारातील भाव कोसळतात आणि शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो. शिवाय, पिकविमा कंपन्यांचे नफे वाढवले जातात, पण शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत, याचं खापर शेतकऱ्यांवर फोडणं म्हणजे अन्याय आहे, असं नवले यांनी ठणकावलं.
बावनकुळेंकडून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न
दरम्यान, या वादावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी सांगितलं की, विखे पाटील यांचा बोलण्याचा उद्देश वेगळा होता. ते म्हणायचे की शेतकऱ्यांचं कर्ज पूर्णपणे माफ व्हावं आणि भविष्यात पुन्हा शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर निर्माण होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी. बावनकुळे यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे आणि 100 टक्के कर्जमाफी करण्यासाठी योजना तयार केली जात आहे. मात्र, या सफाईनंतरही शेतकरी नेते आणि विरोधक विखे पाटील यांच्यावर हल्लाबोल करत आहेत.
शेतकरी संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा
शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी या वक्तव्याविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. किसान सभेकडून सांगण्यात आलं की, सरकार निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीची आश्वासने देतं, मते घेतं, आणि नंतर शेतकऱ्यांवरच दोष टाकतो. हे दुहेरी धोरण आता चालणार नाही. अनेक शेतकरी कार्यकर्त्यांनी हे वक्तव्य असंवेदनशील असल्याचं म्हटलं असून, मंत्री मंडळातील इतर नेत्यांनीही शेतकऱ्यांविषयी आदरपूर्वक भाष्य करावं, अशी मागणी केली आहे. ग्रामीण भागात विखे पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे संतापाची लाट उठली आहे.
वक्तव्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला
एकूणच, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी बचावात्मक भूमिका घेतली असली, तरी शेतकरी संघटनांचा रोष ओसरलेला नाही. राज्यातील शेतकरी आधीच पिकांच्या नुकसानी, महागाई आणि बाजारभावातील अनिश्चिततेमुळे त्रस्त आहेत. अशा वेळी सरकारमधील मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांविषयी टीकात्मक भाष्य करणं म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखं असल्याचं मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. पुढील काही दिवसांत शेतकरी संघटना या विषयावर मोठं आंदोलन छेडू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Post a Comment