मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने बँकेकडून पीक कर्ज घेताना लागणारे तारण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. त्याचा राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे यासंबंधीचे अधिकृत राजपत्रही जारी झाले आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी या निर्णयाची घोषणा करत शेतकऱ्यांना गुड न्यूज दिली. ते म्हणाले, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व शेती व पीक कर्ज व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क 1 जानेवारी 2026 पासून पूर्णतः माफ करण्यात येणार आहे. या निर्णयाबाबतचा अधिकृत आदेश महसूल व वन विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे. शेती हा अत्यंत जोखमीचा व्यवसाय आहे. वातावरणात होणाऱ्या सतत बदलांचा शेतीवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीत पीक कर्ज हेच शेतऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरते.
पण कर्ज घेताना होणारा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवत होता. हे लक्षात घेऊन सरकारने मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 च्या कलम 9 च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे खात्री पट असल्याचे हा निर्णय घेण्यात आला.
कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले समाधान
दुसरीकडे, कृषी तज्ज्ञांनी सरकारच्या या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खते, औषधी, यंत्रसामग्री आदींसाठी शेतकऱ्यांना अधिक भांडवलाची गरज असते. मुद्रांक शुल्क माफ झाल्याने कर्जाचा संपूर्ण फायदा प्रत्यक्ष शेतीकामासाठी वापरता येणार आहे, असे ते म्हणालेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने यापूर्वी देखील सर्वच प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी जोडावे लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसह कोट्यवधी नागरिकांनाही फायदा झाला होता. या निर्णयाचा लाभ राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, तसेच ग्रामीण बँकांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या शेती व पीक कर्ज व्यवहारांना मिळणार आहे.
Post a Comment