मुंबई - महाराष्ट्रातील 29 महापालिका निवडणुकांसाठी अवघे 12 दिवस शिल्लक असताना राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहेत. मात्र मतदान होण्याआधीच राज्यभरात 67 उमेदवार नगरसेवकपदी बिनविरोध निवडून आल्याने मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या बिनविरोध निवडी लोकशाही प्रक्रियेला बाधा पोहोचवणाऱ्या आहेत का, याचा तपास करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले असून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बिनविरोध विजयी उमेदवाराची अधिकृत घोषणा केली जाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, बिनविरोध निवडीमागे विरोधी उमेदवारांवर दबाव, आमिष किंवा जबरदस्ती करून नामनिर्देशन मागे घ्यायला लावले गेले का, याची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. विशेषतः मुंबईसह राज्यातील काही संवेदनशील प्रभागांमध्ये अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना सतर्कतेचे आदेश दिले असून नियमभंग आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र उमेदवारांना पुन्हा नामनिर्देशन दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपचे 14 तर शिवसेना शिंदे गटाचे 6 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. याशिवाय पिंपरी-चिंचवड, जळगाव या महापालिकांमध्ये किमान एक भाजपा उमेदवार बिनविरोध विजयी झाला आहे. या बिनविरोध निवडींमुळे सत्ताधारी पक्षांना निवडणुकीआधीच मोठा फायदा होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र विरोधकांकडून यावर सातत्याने आक्षेप घेतले जात असून लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मुंबईतील कुलाबा विधानसभा क्षेत्रातील तीन प्रभागांमध्ये काँग्रेस, जनता दल (एस) आणि आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांनी दबावाखाली नामनिर्देशन न स्वीकारल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाचीही स्वतंत्र चौकशी केली जाणार असून, मुंबई महापालिका आयुक्त तसेच वॉर्ड ‘ए’ कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. 2 जानेवारी ही नामनिर्देशन मागे घेण्याची अंतिम तारीख असल्याने त्यानंतर संबंधित परतावा अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात येणार आहेत.
बिनविरोध निवडणुकांमध्ये सध्या भारतीय जनता पक्षाने मोठी आघाडी घेतली आहे. आतापर्यंत भाजपाचे एकूण 45 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. त्याखालोखाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने 19 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणत दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 2 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले असून मालेगावमधून इस्लाम पार्टीचा एक उमेदवारही बिनविरोध निवडून आला आहे. या आकडेवारीमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपाचे सर्वाधिक 15 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले असून शिवसेनेचे 6 उमेदवारही कोणत्याही लढतीशिवाय निवडून आले आहेत. अहिल्यानगर महापालिकेत भाजपाचे ३ व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे २ नगरसेवक बिनविरोध झाले आहेत.या घडामोडींमुळे स्थानिक राजकारणात भाजप-शिवसेना युतीचे वर्चस्व अधिक ठळक होत आहे. मात्र निवडणूक आयोगाच्या चौकशीमुळे या बिनविरोध विजयांवर तात्पुरता ब्रेक लागला असून अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची चिन्हे
राज्यातील 29 महापालिकांसाठी होणाऱ्या या निवडणुका केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे चित्र बदलणाऱ्या नसून आगामी राज्य राजकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या मानल्या जात आहेत. त्यामुळे बिनविरोध निवडींबाबतची चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. आयोगाच्या अहवालानंतरच या प्रकरणावर अंतिम पडदा पडणार असून तोपर्यंत राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची चिन्हे आहेत.
Post a Comment