ग्रामीण भागात मिळणार आता उपग्रहाद्वारे गतिमान इंटरनेट सेवा, राज्य सरकारचा जगातील नंबर १ कंपनीशी करार

मुंबई - जागतिक उद्योजक इलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा सामंजस्य करार केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि स्टारलिंक यांच्यातील या करारामुळे राज्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार असून, राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचवण्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या कराराची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी स्टारलिंक कंपनीला केंद्राच्या दूरसंचार विभागाकडून आवश्यक नियामक आणि अनुपालन परवानग्या मिळणे बंधनकारक असेल, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी स्वाक्षरी केली. या करारामुळे स्टारलिंकसोबत औपचारिक भागीदारी करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. याबद्दल बोलताना फडणवीस यांनी विश्वास व्यक्त केला की, स्टारलिंक महाराष्ट्राशी भागीदारी करत असल्याने आपण राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी मिटवत आहोत. कितीही दुर्गम असले तरी, प्रत्येक शाळा, प्रत्येक आरोग्य केंद्र आणि प्रत्येक गाव आता डिजिटल संपर्कात येणार आहे.

पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ही भागीदारी 'फ्युचर-रेडी' आणि पूर्णपणे जोडलेले महाराष्ट्र घडवण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. भारतातील पहिले राज्य म्हणून ही भागीदारी सुरू करताना आम्हाला अभिमान वाटत आहे. ग्रामीण स्तरावर 'डिजिटल इंडिया'चे हे एक आदर्श मॉडेल ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर म्हणाले, आमचे ध्येय म्हणजे कुठेही, कोणत्याही पार्श्वभूमीतील लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनासोबत या ऐतिहासिक सहकार्याचा भाग होणे आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. स्टारलिंकचे ध्येय म्हणजे पारंपरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या लोकांना डिजिटल विश्वात सामील करणे. महाराष्ट्राचे समावेशक आणि लवचिक डिजिटल विकासाचे दृष्टीकोन आमच्याशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. एकत्र येऊन आपण उपग्रह इंटरनेटद्वारे शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनविण्याचे उदाहरण घालू, असे त्यांनी म्हटले.

ग्रामीण भागातही पोहोचणार गतिमान इंटरनेट सेवा

या महत्त्वपूर्ण भागीदारीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन संस्था, ग्रामीण समुदाय तसेच महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणार आहे. ही सेवा भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या नियामक व कायदेशीर मंजुरींवर आधारित असेल. या धोरणात्मक सहकार्याअंतर्गत, महाराष्ट्र शासन आणि स्टारलिंक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्यातील दुर्गम व अल्पसेवित भागांना जोडण्यासाठी कार्य करतील. यात प्रामुख्याने आदिवासी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आपत्ती नियंत्रण कक्ष, वन चौक्या, किनारी क्षेत्रे, तसेच गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशिम या जिल्ह्यांचा समावेश असणार आहे.

या उपक्रमाचा उद्देश केवळ दुर्गम भागांना जोडणे हा नसून, राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा मार्गांवरही उपग्रहाधारित कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देणे आहे. यात समृद्धी महामार्ग, फेरी सेवा, बंदरे, किनारी पोलीस नेटवर्क यांचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त, शिक्षण आणि टेलिमेडिसिन क्षेत्रातही स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीचा लाभ देण्याची व्यापक योजना आखली आहे. या संपूर्ण उपक्रमाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एक संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे.

हा उपक्रम 90 दिवसांच्या प्रायोगिक टप्प्यामध्ये तीन टप्प्यांमध्ये (30, 60 आणि 90 दिवस) पूर्ण केला जाईल. या प्रगतीचा आढावा दर तीन महिन्यांनी थेट मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतला जाणार आहे. महाराष्ट्र-स्टारलिंक सहकार्यामुळे राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी 'डिजिटल महाराष्ट्र' मिशनला अधिक गती मिळणार आहे. शिवाय, हे उपक्रम राज्यातील ईव्ही, किनारी विकास आणि आपत्ती प्रतिकारशक्ती कार्यक्रमांशी सुसंगतपणे एकत्रित केले जाणार आहेत.

प्रायोगिक टप्प्यातील मुख्य उद्दिष्टे

• शासन व आदिवासी शाळा, आपले सरकार केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना उपग्रह इंटरनेट जोडणी प्रदान करणे.
• आपत्ती प्रतिसाद आणि किनारी सुरक्षा व्यवस्थेतील संवाद सुधारणा.
• शिक्षण व आरोग्यसेवेसाठी उच्च-गती इंटरनेटद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• राज्य यंत्रणा आणि स्थानिक समुदायांसाठी प्रशिक्षण व क्षमता-विकास कार्यक्रम राबविणे.
• प्रायोगिक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर हा उपक्रम संपूर्ण राज्यभर विस्तारला जाईल, ज्यामुळे महाराष्ट्र उपग्रहाधारित डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये राष्ट्रीय आघाडीवर पोहोचेल.

  हे ही वाचा ...

नगरमधील बुद्धीबळ स्पर्धेत राज्यासह देशातील २७० बुद्धीबळपटूंचा सहभाग